दिल्ली ने लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई व्यवस्था में देशभर में नई पहचान बनाई है। लीड्स 2025 इंडेक्स में राजधानी को सर्वोच्च ‘इग्जेम्प्लर’ श्रेणी मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली को देश का सबसे आधुनिक, टिकाऊ और टेक्नोलॉजी आधारित लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा। इसके तहत ग्रीन वेयरहाउसिंग, फ्रेट कॉरिडोर और मेट्रो-कार्गो जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2025 इंडेक्स में दिल्ली को देश की सबसे ऊंची ‘इग्जेम्प्लर’ (उत्कृष्ट) श्रेणी में जगह मिली है। उन्होंने इसे राजधानी के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर लगातार काम का परिणाम है।

दिल्ली में अचीवर श्रेणी से ऊपर छलांग लगाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ने 2023 और 2024 में ‘अचीवर’ श्रेणी से आगे बढ़ते हुए इस बार देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लीड्स इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन लॉजिस्टिक्स सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंटीग्रेशन, नियामकीय व्यवस्था और स्थिरता जैसे मानकों पर करता है।

दिल्ली का सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत दिल्ली का सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार हो चुका है और जल्द अधिसूचित किया जाएगा। इससे शहरी माल परिवहन, अंतिम चरण की डिलीवरी और फ्रेट मैनेजमेंट अधिक व्यवस्थित होगा। पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर 46 में से 38 अनिवार्य लेयर्स का इंटीग्रेशन पूरा किया जा चुका है, जबकि 317 अतिरिक्त लेयर्स भी जोड़ी गई हैं। दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के जरिए लॉजिस्टिक्स निवेश और अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बना रही है। एपीआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग से विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बन रहा है।

नए प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे स्पीड
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के फेज-4 विस्तार, यूईआर-2, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और आरआरटीएस नमो भारत कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट राजधानी को बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बदल रहे हैं। इसके अलावा डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ मिलकर मेट्रो-कार्गो पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसके तहत रात और नॉन-पीक घंटों में मेट्रो से पार्सल ढुलाई की जा रही है।

जल्द आएगी नई वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लागू करेगी। इसका मकसद शहर में ट्रैफिक और माल ढुलाई से जुड़ी अव्यवस्था को कम करना है। नीति के तहत ग्रीन वेयरहाउसिंग, डिजिटल फ्रेट सिस्टम और संगठित ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे।

मालवाहक ट्रैफिक के लिए फ्रेट कॉरिडोर
सरकार अब समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि भारी मालवाहक ट्रैफिक को आम यातायात से अलग किया जा सके। मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब भी विकसित होंगे, जहां इलेक्ट्रिक फीडर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को भविष्य के आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है।

उपराज्यपाल ने बुधवार को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों संग बैठक की। बैठक में शिक्षा, रिसर्च और तकनीक के जरिये दिल्ली के विकास को नई दिशा देने पर चर्चा हुई। एलजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के तहत शैक्षणिक संस्थानों को इनोवेशन, रिसर्च और सामाजिक बदलाव का केंद्र बनना होगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों से कहा कि वे केवल डिग्री देने तक सीमित न रहें, बल्कि नए अनुसंधान की भावना के साथ दिल्ली की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजें।

वायु प्रदूषण, ट्रैफिक करें रिसर्च आधारित समाधान
संधू ने खास तौर पर वायु प्रदूषण, ट्रैफिक और शहरी परिवहन, मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों पर रिसर्च आधारित समाधान तैयार करने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में मौजूद रिसर्च क्षमता का सीधा लाभ शहर और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए।

छात्रों की सामाजिक भागीदारी बढ़ाएं
बैठक में छात्रों की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एलजी ने कहा कि एनएसएस, एनसीसी और गांव गोद लेने जैसी योजनाओं के जरिए छात्रों को समाज से जोड़ा जाए, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक, इनोवेटर और रोजगार पैदा करने वाले युवा बन सकें।

एआई और नई तकनीक भविष्य की जरूरत
उन्होंने एआई और नई तकनीकों के इस्तेमाल को भविष्य की जरूरत बताते हुए कहा कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों को टेक्नोलॉजी आधारित और भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाना जरूरी है। एलजी ने सभी संस्थानों से समयबद्ध और ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षा और रिसर्च का फायदा सीधे दिल्ली के लोगों तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत को लेकर कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी अब जरूरत के मुताबिक ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करेंगे।

दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है, जिसकी पहुंच पूरे एनसीआर तक है। ऐसे में लोग अगर निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो, बस और कारपूल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण पर भी असर पड़ेगा।

ये केवल सरकारी पहल नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा अभियान है। जितने ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन अपनाएंगे, उतना ही बड़ा असर दिखाई देगा। सरकार विभागीय कामकाज में भी वाहनों की संख्या सीमित कर रही है। ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का इस्तेमाल करें और ऑफिस आने-जाने में कारपूलिंग को बढ़ावा दें।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास है जो युवाओं, परिवारों और समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रग फ्री इंडिया विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि नशा अंधकार, विनाश और तबाही लाता है और इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई जरूरी है।

कार्यक्रम में करीब 1,700 किलोग्राम मादक पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 72 करोड़ रुपये बताई गई। उपराज्यपाल ने इसे कानून की जीत और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने केवल सामान्य पुलिसिंग तक सीमित रहने के बजाय व्यापक रणनीति अपनाई है।

इसमें वित्तीय जांच, अवैध संपत्ति जब्ती, हॉटस्पॉट मैपिंग, ऑपरेशन कवच, स्कूल आउटरीच अभियान और एनसीओआरडी के तहत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों से कमाया गया अवैध धन समाज को दोहरी क्षति पहुंचाता है, पहले नशे के जरिए और फिर संगठित अपराध को बढ़ावा देकर।

युवा झूठी चमक से बचें : उपराज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या सरकार अकेले नहीं जीत सकती। इसके लिए परिवारों, शिक्षकों, स्वास्थ्य एजेंसियों, सामाजिक संगठनों और समुदायों को साथ आना होगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे झूठी चमक से बचें और खेल, शिक्षा तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन को अपनाएं। उन्होंने नागरिकों से मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों की सूचना देने की भी अपील की।

इसके लिए केंद्र सरकार के मानस पोर्टल और हेल्पलाइन 1933 का उपयोग करने को कहा गया, जहां लोग गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं या परामर्श ले सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली को ऐसा शहर बनाना होगा जहां नशे के कारोबार को न बाजार मिले, न संरक्षण और न सामाजिक स्वीकार्यता।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेंट्रल रिज के करीब 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित किया है। ये इलाका वन विभाग के पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और सरदार पटेल मार्ग व राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास फैला हुआ है।

सरकार ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली के पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि रिज क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा देने का मुद्दा कई दशकों से लंबित था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। इससे न सिर्फ हरित क्षेत्र बढ़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित होगा।

सेंट्रल रिज राजधानी के लिए ग्रीन लंग्स : मुख्यमंत्री कहा कि सेंट्रल रिज राजधानी के बीचोंबीच स्थित है और इसे दिल्ली के ‘ग्रीन लंग्स’ के रूप में जाना जाता है। ये इलाका हवा की गुणवत्ता सुधारने, भूजल स्तर बनाए रखने और शहरी प्रदूषण के असर को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। रिज दरअसल प्राचीन अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार है, जो प्राकृतिक रूप से शहर को संतुलित रखने में मदद करता है।

केवल देसी और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे
सरकार ने ये भी साफ किया कि आरक्षित वन घोषित किए क्षेत्रों में जहां भी खाली और उपयुक्त जमीन उपलब्ध होगी, वहां बड़े पैमाने पर देसी और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे। इनमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे फलदार पेड़ भी शामिल होंगे। इस पहल का मकसद सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे इलाके की पारिस्थितिकी को मजबूत करना है।

लंबित थी ये प्रक्रिया
मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी। वर्ष 1994 में दिल्ली के सभी पांच रिज क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाया था। अब सेंट्रल रिज को आरक्षित वन घोषित करने के साथ यह लंबा इंतजार खत्म हुआ है।

इससे पहले 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र रिजर्व घोषित
इससे पहले पिछले साल 24 अक्टूबर को दक्षिणी रिज के करीब 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को भी आरक्षित वन घोषित किया गया था। सेंट्रल रिज की नई अधिसूचना के बाद अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को यह दर्जा मिल चुका है। सरकार का कहना है कि बाकी रिज क्षेत्रों को भी जल्द ही इसी तरह आरक्षित वन घोषित किया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

वन क्षेत्र को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली
आरक्षित वन का दर्जा मिलने के बाद अब इन इलाकों को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इससे अतिक्रमण, अवैध निर्माण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही वन विभाग को संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के कामों को और बेहतर तरीके से लागू करने का मौका मिलेगा।

प्रदूषण के खिलाफ भविष्य के लिए योजना
सरकार का मानना है कि ये कदम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है। बढ़ते प्रदूषण और तेजी से फैलते शहरीकरण के बीच ऐसे फैसले ही शहर को सांस लेने लायक बनाए रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है और दिल्ली की हरित संपदा को बचाने के लिए लगातार काम करती रहेगी।