शुक्रवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर जाने से रोक दिया था। इस दौरान नेहा बोरा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार के प्रदर्शन को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

जंतर-मंतर के आसपास दिखा अभेद सुरक्षा घेरा
बता दें कि जुलाई के सीजेपी प्रदर्शन से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने इस बार सिर्फ जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल ही नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाली हर राह को घेर लिया। शुक्रवार को जंतर-मंतर के आसपास अभेद सुरक्षा घेरा था। दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशन बंद रहे और लुटियंस दिल्ली की तरफ आने वाले प्रमुख रास्तों पर पुलिस की पूछताछ और निगरानी बढ़ा दी गई।

दीपके बोले- 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर जुटेंगे
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया जाएगा। दीपके ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह आंदोलन होगा।

उन्होंने शुक्रवार 2 अक्तूबर को यह घोषणा की। इससे पहले दिन में मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में दीपके ने “जंतर मंतर 2.0” की चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में देर रात कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तो पूरे भारत से कॉकरोच दिल्ली पहुंचेंगे। वे 10 अक्तूबर को जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। दीपके ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती है, तो जहां भी उन्हें रोका जाएगा, वही स्थान उनका जंतर मंतर बन जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। दीपके ने कहा कि वे महात्मा गांधी के दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे।

बारापूला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।

इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘इस प्रोजेक्ट को 2014 में मंजूरी मिली थी। इसमें मयूर विहार से सराय काले खां तक 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना शामिल था। दिल्ली में 2025 तक सत्ता में रही सरकार इतने वर्षों के बाद भी इस काम को पूरा नहीं कर पाई। हमने इसे कैसी हालत में पाया। प्रवेश जी और मैं इसका निरीक्षण करने आए थे। पुल दोनों तरफ से शुरू हुआ पर बीच में जगह खाली ही खाली थी। बीच का पूरा हिस्सा अधूरा था।’

बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मयूर विहार से सराय काले खां तक बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर वर्ष 2014 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन लंबे समय तक अधूरा पड़ा रहा। उन्होंने बताया कि परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पेड़ों की कटाई की अनुमति और हाई टेंशन वायर हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य लंबित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री प्रवेश वर्मा और अधिकारियों के निरंतर प्रयासों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां पूरी कराकर आज यह महत्वपूर्ण परियोजना जनता को समर्पित हो सकी है। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर दिल्लीवासियों के सफर को आसान बनाने और कनेक्टिविटी बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

‘दिल्ली की जनता का 11 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ’
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। आज वो इंतजार खत्म हो गया जो 11 वर्षों से दिल्ली की जनता देख रही थीं। 11 साल से इस फ्लाईओवर का काम चल रहा था। टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा था। कई एनओसी की आवश्यकता थी। सारी समस्याओं को हमने दूर किया। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया हमने समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा किया है। ऐसे कितने प्रोजेक्ट रुके हुए थे लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है काम पूरे हो रहे हैं। मुकरबा अंडर पास और सावित्री फ्लाईओवर , मोदी मिल फ्लाईओवर का भी शिलान्यास हुआ है। सारी कार्ययोजना दिल्ली के आगे के 50 साल को देखते हुए बनाई गई है।

बारापुला फेज-3 के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों का दक्षिण और मध्य दिल्ली तक का सफर आसान होगा। मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के चालू होने से वाहन चालकों को आईटीओ, रिंग रोड और डीएनडी के अलावा एक नया सिग्नल-फ्री विकल्प मिलेगा। इससे रोजाना नौकरी और दूसरे कामों के लिए दक्षिण दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।

कॉरिडोर का सबसे सीधा फायदा मयूर विहार के फेज-1, फेज-2 और फेज-3 के साथ चिल्ला गांव के लोगों को मिलेगा। यहां से दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहन सीधे बारापुला कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सराय काले खां की ओर जाने के लिए पुराने रास्तों पर निर्भरता कम होने की संभावना है।

लक्ष्मी नगर, शकरपुर और पटपड़गंज के लोगों को भी दक्षिण दिल्ली जाने के लिए नया रूट मिलेगा। इन इलाकों से आने वाले वाहन मयूर विहार के रास्ते कॉरिडोर तक पहुंच सकेंगे। इससे विकास मार्ग और आईटीओ की तरफ जाने वाले यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। वहीं, आनंद विहार, कड़कड़डूमा और विवेक विहार के साथ वसुंधरा एन्क्लेव और दल्लूपुरा के वाहन चालकों को भी दक्षिण दिल्ली जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।

नए कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली के लिए सीधा विकल्प मिलेगा
दिल्ली में काम करने वाले गौरव ने बताया कि पहले दक्षिण दिल्ली जाने के लिए उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। अब मयूर विहार होकर बारापुला का रास्ता मिलने से समय और दूरी दोनों बचने की उम्मीद है। वहीं, कैब चालक उत्सव ने बताया कि जाम से बचने के लिए कई बार डीएनडी होकर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। नए कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली जाने के लिए सीधा विकल्प मिलेगा।

चिल्ला बॉर्डर और क्राउन प्लाजा की तरफ आने-जाने वाले ट्रैफिक पर भी पड़ेगा असर
ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, चिल्ला बॉर्डर और क्राउन प्लाजा की तरफ आने-जाने वाले यातायात पर भी इसका असर पड़ेगा। पीक आवर्स में डीएनडी और अक्षरधाम के सामने वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। नए कॉरिडोर से यातायात का बंटवारा होने पर इन मार्गों पर दबाव कम होने और ट्रैफिक संभालने में आसानी होने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक असर कॉरिडोर पर यातायात शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

दिल्ली के पुराने स्मारकों को संवारने और उनकी विरासत बचाने के लिए अब स्वैच्छिक संस्थाओं को दिल्ली सरकार आर्थिक मदद देगी। हमारे स्मारक, हमारा गौरव योजना के तहत सरकार किसी परियोजना की लागत का सामान्य तौर पर 75 फीसदी हिस्सा उठाएगी और एक वित्तीय वर्ष में प्रति परियोजना अधिकतम दो करोड़ रुपये की सहायता देगी। योजना दिल्ली मुख्यमंत्री हेरिटेज रिवाइवल स्कीम के तहत लागू की गई है।

श्रेणी-ए यानी अत्यधिक संरक्षित स्मारकों के संरक्षण में सरकार की हिस्सेदारी 90 फीसदी तक होगी। वहीं सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं के लिए 100 फीसदी तक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। अजीमगंज की सराय और सरदार पटेल मार्ग स्थित मालचा महल जैसे स्मारकों के लिए जरूरत अधिक होने पर दो करोड़ रुपये की सीमा भी समिति की सिफारिश पर बढ़ाई जा सकेगी।

संस्था को देनी होगी 25 फीसदी हिस्सेदारी:
स्वैच्छिक संस्था को सामान्य परियोजना में 25 फीसदी राशि खुद लगानी होगी। एक संस्था एक वित्तीय वर्ष में केवल एक परियोजना के लिए आवेदन कर सकेगी। आवेदन के साथ परियोजना रिपोर्ट, विशेषज्ञों का विवरण, स्मारक के संभावित सार्वजनिक उपयोग और पर्यटकों के प्रबंधन की योजना देनी होगी। पर्यटन और स्थानीय समुदाय को होने वाले लाभ का भी ब्योरा देना होगा।

चार किस्तों में मिलेगा पैसा:
सरकार 30 फीसदी राशि अग्रिम देगी। इसके बाद काम 30 और 60 फीसदी पूरा होने पर 30-30 फीसदी तथा 90 फीसदी काम पूरा होने और ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा होने पर अंतिम 10 फीसदी जारी होगा। संस्थाओं को तिमाही प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। फंड के दुरुपयोग पर 10 फीसदी सालाना दंड ब्याज के साथ राशि वसूलने का प्रावधान है।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के पीजी, हॉस्टल और किराए के मकानों में रहने वाले लाखों छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद सख्त और विस्तृत आदेश जारी किया है। एलजी के सीधे निर्देश पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने अपने सभी एसीपी और थानों के एसएचओ को आदेश दिया है कि वे तुरंत छात्र बाहुल्य इलाकों में जाकर उनसे सीधा संवाद स्थापित करें।

इस पूरी कवायद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन ने इसे केवल एक औपचारिक अभियान नहीं रहने दिया है, बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों को आगामी 20 सितंबर तक हर हाल में इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का सख्त अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे महकमे में हड़कंप मचा है।

टाइमलाइन की बंदिश और जवाबदेही तय
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ताजा आदेश में इस बार केवल निर्देश नहीं दिए गए हैं, बल्कि अधिकारियों की सीधे तौर पर जवाबदेही तय कर दी गई है। आदेश के मुताबिक, आगामी 11 दिनों के भीतर यानी 20 सितंबर तक जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की गई, कितने छात्रों से संपर्क किया गया और उनकी समस्याओं का क्या निवारण हुआ, इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। एलजी सचिवालय इस पूरी रिपोर्ट की खुद समीक्षा करेगा। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि इस निश्चित समय सीमा के कारण पुलिस को अपने पारंपरिक ढर्रे से निकलकर तुरंत फील्ड में उतरना होगा।

एसएचओ और एसीपी की सीधी फील्डिंग
इस आदेश का सबसे बड़ा असर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), जेएनयू, जामिया और मुखर्जी नगर जैसे उन इलाकों में दिखेगा जहां भारी संख्या में छात्र और विशेष रूप से देश भर से आई छात्राएं पीजी या किराए के कमरों में रहती हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि इन संबंधित क्षेत्रों के एसएचओ और एसीपी खुद छात्र आवासों, यूनिवर्सिटी परिसरों और पीजी का दौरा करेंगे। वे छात्रों के बीच जाकर एक स्ट्रक्चर्ड (व्यवस्थित) बातचीत करेंगे, ताकि पुलिस और छात्र समुदाय के बीच सीधे संवाद का एक मजबूत पुल तैयार किया जा सके।

महिला सुरक्षा और स्थानीय अपराधों पर ऑन-स्पॉट एक्शन
इस पुलिस आउटरीच का मुख्य फोकस छात्राओं की सुरक्षा और उनसे जुड़ी समस्याओं का तत्काल निवारण करना है। पुलिस अधिकारी बातचीत के दौरान विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटनाओं, स्थानीय स्तर पर होने वाले छोटे-मोटे अपराधों और मकान मालिकों या स्थानीय लोगों द्वारा छात्रों को परेशान किए जाने जैसे गंभीर मुद्दों का आकलन करेंगे। जिन मामलों में तत्काल कानूनी या सुरक्षात्मक कार्रवाई की जरूरत होगी, वहां स्थानीय पुलिस तुरंत सुधारात्मक और प्रिवेंटिव कदम उठाएगी, ताकि छात्रों में सुरक्षा का अहसास बढ़े।

अन्य नागरिक एजेंसियों के साथ तालमेल का जिम्मा
छात्रों की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं, जैसे स्ट्रीट लाइट का न होना, सड़कों पर अंधेरा या ड्रेनेज और सफाई से जुड़ी दिक्कतें। इस आदेश में पुलिस को यह विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है कि वे केवल यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यह काम उनका नहीं है। अगर छात्रों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई मुद्दा एमसीडी, डीडीडी या किसी अन्य सिविक एजेंसी से जुड़ा है, तो स्थानीय पुलिस अधिकारी खुद उन विभागों से तालमेल स्थापित कर समस्या का समाधान करवाएंगे।

सोशल मीडिया पर दिखेगा काम, दिखावे पर पाबंदी
उपराज्यपाल ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया है कि इस पूरे सुरक्षा अभियान और पुलिस आउटरीच को दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य संचार माध्यमों पर उचित रूप से प्रचारित किया जाए। हालांकि, इसके साथ ही एक कड़ा निर्देश यह भी जोड़ा गया है कि सोशल मीडिया पर किया जाने वाला यह प्रचार पूरी तरह से धरातल पर किए गए वास्तविक काम (सब्सटेंटिव फील्ड एंगेजमेंट) और उसके बाद की गई सार्थक कार्रवाई (फॉलो-अप) पर ही आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कागजी बाजीगरी या सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले दिखावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली में सोमवार की सुबह अपेक्षाकृत ठंडी रही और ज़्यादातर मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य स्तर से नीचे दर्ज किया गया। शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था। पालम में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम था।

लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.4 डिग्री कम) दर्ज किया गया जबकि रिज में न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से दो डिग्री कम) रहा। अयानगर में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम था।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रही और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 83 दर्ज किया गया। CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर में दिन भर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है साथ ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।