जानकारी के अनुसार, बैठक में करीब 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। इसमें मंत्रियों के गृह जिलों और उनके प्रभार वाले जिलों की राजनीतिक स्थिति प्रमुख रूप से शामिल रहेगी। खासतौर पर उन विधानसभा सीटों की समीक्षा होगी, जहां भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी अब इन सीटों पर आगामी रणनीति तैयार करने में जुटी है।

गैर सरकारी नियुक्तियों पर भी लिया जाएगा फीडबैक
बैठक में अगले वर्ष होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी चर्चा होगी। संगठन यह जानना चाहता है कि मंत्रियों और स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय की स्थिति क्या है। प्रदेश नेतृत्व को इस बात की शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ मंत्री संगठन के जिला स्तर के नेताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं।

इस मुद्दे पर भी मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों के कामकाज, अधिकारियों की कार्यप्रणाली, विभिन्न समितियों के गठन और गैर-सरकारी नियुक्तियों पर भी फीडबैक लिया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में से अब तक कितने बिंदुओं पर काम हुआ है, इसकी जानकारी भी मांगी जाएगी।

योजनाओं की प्रगति और जमीन स्तर पर असर की समीक्षा भी होगी
बैठक में कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन, प्रभार वाले जिलों के दौरे, स्थानीय समस्याओं और उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति और जमीनी स्तर पर उनके असर की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों को हाल ही में नियुक्त निगम-मंडल अध्यक्षों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की सलाह भी दी जाएगी।

सरकार बनने के बाद यह पहली बार है, जब मुख्यमंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता मंत्रियों से अलग-अलग बैठकर इतनी विस्तृत राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस पूरी समीक्षा के बाद मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली स्थित केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी।

जानकारी के अनुसार, मंत्रियों ने भी पिछले साल की तरह इस बार भी तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। हालांकि, सरकार इस बार केवल आवश्यक तबादले ही करेगी। नई व्यवस्था के तहत जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अधिकारियों के तबादले का अधिकार दिया जा सकता है, जबकि विभागीय तबादले संबंधित विभागों के मंत्रियों के माध्यम से किए जाएंगे। माना जा रहा है कि 15 मई से तबादले पर से रोक हट सकती है। अगली कैबिनेट में नई ट्रांसफर पॉलिसी आ सकती है।

कैबिनेट में उठा पेयजल संकट का मुद्दा
बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर जल संसाधन सूख रहे हैं और जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए टैंकों में पानी नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों के कलेक्टरों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए जाएं, ताकि कहीं भी पानी की कमी न हो।

प्रदेश में ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ बनेगा
बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 38 हजार 555 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। सरकार ने व्यापारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ और जिला स्तर पर समितियों के गठन को मंजूरी दी है। इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि इसमें औद्योगिक नीति, एमएसएमई सहित कई विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

साथ ही रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनएचएआई और एफएसएसएआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि और सीआईआई, एफआईसीसीआई, डीआईसीसीआई जैसे उद्योग संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। हर जिले में बनने वाली समितियां स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगी। कैबिनेट ने “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 2442 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी भी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराना, दलहनी फसलों का रकबा बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि करना है। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से व्यापार और कृषि दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मेला ग्राउंड में होने वाले इस बड़े आयोजन में प्रदेशभर से 20 हजार से अधिक पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही शामिल होंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नवाचार और योजनाओं के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सम्मेलन में उन्नत पशुपालन, आधुनिक तकनीक और सहकारिता आधारित मॉडल पर चर्चा की जाएगी। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मैत्री कार्यकर्ता, उत्कृष्ट पशुपालक और क्षीरधारा ग्रामों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य भी अपने सुझाव रखेंगे।

कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें आधुनिक तकनीक, योजनाओं और डेयरी प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इसी दिशा में ऐसे आयोजनों के जरिए पशुपालकों को नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं की बेहतर पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण यह लक्ष्य पार होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19.04 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख अधिक है। अब तक 2.21 लाख किसानों से 95.17 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें से 75.57 लाख क्विंटल गेहूं का परिवहन भी हो चुका है। सरकार ने गेहूं बेचने वाले 1.06 लाख किसानों को अब तक 1091.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते शुरुआती दौर में बारदानों की समस्या आई थी, लेकिन सरकार ने जूट बैग, पीपी बैग और अन्य विकल्पों की व्यवस्था कर समस्या का समाधान कर लिया। फिलहाल खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। प्रदेश में किसानों से 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस सहित कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ‘श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के खितरपाल गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से महिलाओं के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दुर्घटना में जो घायल हुए हैं, उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है।’

बता दें कि अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे दबने की वजह से चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद से हड़कंप मच गया।

विजयपुर भात देने जा रही लोगों से भरी ट्रॉली पलटी

जानकारी के मुताबिक ट्रॉली में सवार सभी लोग वीरपुर से विजयपुर के बडौदा भात देने जा रहे थे। इसी दौरान वीरपुर के घूघस से विजयपुर के झारबड़ौदा गांव जाते समय  बंधपुरा मोड पर ये दिल को दहलाने वाला हादसा हो गया।  प्राथमिक उपचार के बाद 12 लोगों को ग्वालियर रैफर कर दिया है। हादसे के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई. लोगो चीख-पुकार करने लगे और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगे। इसी दौरान नीचे दबने की वजह से चार महिलाओं की मौत हो गई।