हरियाणा के कई हिस्सों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की कमर तोड़ दी थी। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान किया। उन्होंने बताया कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के किसानों के लिए ‘ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल’ खोल दिया गया है, जबकि कुरुक्षेत्र के लिए इसे जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा। अब किसान अपनी फसल के नुकसान का ब्योरा पोर्टल पर दे सकेंगे, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

मंडियों की स्थिति पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि अब तक 17.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और किसानों को फसल का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा रहा है।

किसानों को मशीनीकरण की ओर ले जाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। प्रति किसान 3 लाख रुपये की यह मदद खेती की लागत कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में किसानों को मंडियों में रातें गुजारनी पड़ती थीं और भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन और अन्य लाभ सीधे खातों में पहुंच रहे हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के बाबैन अनाज मंडी पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम सैनी ने मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया, किसानों की सुविधाओं, तौल व्यवस्था और भंडारण की स्थिति का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी अधिकारियों से गेहूं की खरीद लक्ष्य, किसानों को भुगतान की स्थिति और किसी प्रकार की शिकायतों के बारे में जानकारी ली।

मंडी नियमों के खिलाफ किसानों का 3 घंटे सांकेतिक रोड जाम
वहीं, हरियाणा में नए मंडी नियमों के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के सैकड़ों किसान आज जिला सचिवालय स्थित डीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने करीब 3 घंटे तक सांकेतिक रूप से रोड जाम कर रखा। किसानों ने खासतौर पर बायोमेट्रिक गेट पास और नंबर प्लेट वाले नए नियमों का जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि ये नियम किसानों के लिए बेहद परेशानी भरे और अनावश्यक हैं।

अस्पतालों का कहना है कि योजना के तहत 15 दिन में भुगतान का प्रावधान है, लेकिन सितंबर 2025 से ही करोड़ों रुपये के बिल लंबित पड़े हैं। लगातार हो रही इस देरी से निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो गया है।

सात अप्रैल को हुई ऑनलाइन बैठक में राज्यभर के अस्पतालों ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सरेंडर लेटर आईएमए हरियाणा अध्यक्ष को सौंपने का निर्णय लिया। आईएमएने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो 20 अप्रैल 2026 से आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी।

कमेटियां ठप, फैसले अटके
जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री स्तर पर आईएमए प्रतिनिधियों को एम्पैनलमेंट और ग्रीवेंस कमेटियों में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। इससे अस्पतालों से जुड़े कई अहम फैसले लंबित हैं।

पांच महीने से नहीं हुई बैठक
पिछले पांच महीनों से मासिक बैठकें भी नहीं हुई हैं। इसके चलते नए अस्पतालों का पैनल में जुड़ना और नई स्पेशलिटी की मंजूरी पूरी तरह ठप पड़ी है।

लाखों मरीजों पर पड़ेगा असर
अगर अस्पतालों ने सेवाएं बंद कर दीं, तो इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर पड़ेगा, जो इस योजना के तहत मुफ्त इलाज पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और अस्पतालों के बीच जल्द समाधान नहीं निकला तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

जरूरत पड़ने पर इन प्लाटों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा उद्यमियों को मिलेगी। हरियाणा औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) की और से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव डा. अमित कुमार अग्रवाल की देखरेख में लैंड आन लीज नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2026-27 के बजट में इस नीति की घोषणा की है। बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उद्यमियों ने महंगी जमीन होने की समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद सरकार ने लैंड आन लीज नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। 

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर के प्रस्ताव के अंतर्गत नये उद्योगों की स्थापना और इकाइयों के शीघ्र परिचालन को बढ़ावा देने के लिए एचएसआइआइडीसी द्वारा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ औद्योगिक फैक्ट्रियां व शेड भी विकसित होंगे। निवेशकों को 45 कार्यदिवसों के भीतर एक डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें, कोविड के बाद उपजी कठिनाइयों का अभी तक भी सामना कर रहे एचएसआइआइडीसी के 500 से अधिक प्लाटधारकों पर रिजंपशन की तलवार लटकी हुई है। उन्हें राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने निर्माण की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 हरियाणा में औद्योगिक निवेश की अपार संभावना है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण राज्य के शहर काफी उत्पादक श्रेणी में आते हैं। निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर काटने से बचाने को सरकार ने फरीदावाद, गुरुग्राम, मानेसर व रेवाड़ी में सभी संबंधित विभागों के संयुक्त औद्योगिक सचिवालय वनाने का फैसला किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 आधुनिक मातृ शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क शुरू करने की योजना है।

हरियाणा में एल.पी.जी. सिलैंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 8 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं, 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलैंडर जब्त किए गए हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि सिलैंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के प्रति सरकार का रुख कड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पैट्रोल, डीजल एवं घरेलू एल.पी.जी. गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी जो शरारती एवं षड्यंत्रकारी तत्व अफवाह फैला रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जब्त किए कुल 825 घरेलू एल.पी.जी. में झज्जर जिले से 131, महेंद्रगढ़ जिले से 109 सिलैंडर, अम्बाला से 86, भिवानी से 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से 71, गुरुग्राम से 75, हिसार से 39, जींद से 17, कैथल से 10, करनाल से 44, कुरुक्षेत्र से 21, नूंह से 16, पानीपत से 23, रेवाड़ी से 21, रोहतक से 98, सिरसा से 12, सोनीपत से 12 और यमुनानगर से 17 एल. पी. जी. सिलैंडर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें से फरीदाबाद में 7 और सोनीपत में 1 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इस कड़ी में 3 वाहन भी पकड़े गए हैं।

6 दिनों में 14.2 किलो के 61,034 घरेलू सिलैंडरों की सप्लाई की
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में ऑयल मार्कीटिंग कंपनियों द्वारा पिछले 6 दिनों में 14.2 किलो के कुल 61034 घरेलू गैस सिलैंडरों की सप्लाई की गई है। वर्तमान में राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर घरेलू एल. पी. जी. गैस सिलैंडर की कुल भंडार संख्या 982212 है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में कमर्शियल आयल मार्कीटिंग कंपनियों द्वारा पिछले 25 दिनों 19 किलो के कुल 848 कमर्शियल सिलैंडर की सप्लाई की गई है।

वर्तमान में राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर कमर्शियल एल. पी. जी. गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 179566 है। प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में पैट्रोल, डीजल एवं घरेलू एल. पी. जी. गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु रूप से चल रही है। प्रमुख तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) एवं हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच. पी. सी. एल.) के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।