पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण देश के कई राज्यों में घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी का दावा किया जा रहा है। मुंबई, बैंगलुरू जैसे बड़े राज्यों में व्यावसायिक सिलिंडरों का खबरें भी सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र विधनसभा में घरेलू गैस का मुद्दा गुंज रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी का कमी है। इसी के साथ सरकार से भी स्थिति को साफ करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने इससे निपटने के लिए सरकरा द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने के लिए कहा।

विधानसभा की कैंटीन भी बंद
कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन आम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि गैस की कमी के कारण वे घर पर खाना कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई में रुकावट के कारण कई खाने की दुकानें बंद हैं।

सदन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सदन 1 बजे तक चला, फिर भी विधानसभा की कैंटीन बंद थी। परिसर के बाहर नरीमन पॉइंट में में भी गैस की कथित कमी के कारण कई होटल बंद थे। उन्होंने दावा किया कि मुंबई और नागपुर में करीब 30 प्रतिशत होटल बंद हो गए हैं।

काला बाजारी की दी चेतावनी
कांग्रेस नेता ने यह भी चेतावनी दी कि इस कमी से काला बाजारी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करीब 18 लाख रुपये के एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा एक ट्रक हाल ही में चोरी हो गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब
कांंग्रेस के इन दावों का जवाब देते हुए सदन के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा हालांकि यह मामला केंद्र से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार लोगों के हित में सही कदम उठाएगी।

क्यों हो रही है गैस की कमी
ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, यह वही रास्ता है जिससे भारत सऊदी अरब जैसे देशों से 85-90 परसेंट एलपीजी आयात करता था। सप्लाई कम होने का मतलब है कि सरकार घरेलू सेक्टर को सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है, और इस प्रोसेस में, व्यवसायिक जगहों को नुकसान हुआ है।

अभिनेता से नेता बने विजय थलापति ने मंगलवार को अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टीवीके राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और कुछ अहम सीटें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी जाएंगी।

विजय पनैयूर स्थित टीवीके मुख्यालय पहुंचे, जहां वह आज करीब 60 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगे। पार्टी को चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले लोगों से 4,200 आवेदन मिले हैं। टीवीके जल्द की ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय कर सकती है। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि वरिष्ठ नेता बुसी आनंद, आधव, अर्जुन और अरुण राज को क्रमश: टी नगर, विल्लीवक्कम औऱ तिरुचेंगाडे सीटों से उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

टीवीके का गठन 2 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके बाद यह नई पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी को खुद सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। हालांकि, टीवीके ने अपने साथ चुनावी गठबंधन करने वाले दलों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी। लेकिन अभी तक कोई भी राजनीतिक दल उसके साथ नहीं जुड़ा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जबकि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये का इजाफा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम थीं तब भी सरकार ने इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया और अब महंगाई का बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है।

खरगे ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि युद्ध जैसे वैश्विक हालातों के बीच “सब चंगा सी” का दावा करने वाली मोदी सरकार देश में पर्याप्त मात्रा में तेल, गैस और उर्वरक उपलब्ध कराने में भी असफल साबित हो रही है।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि “महंगाई मैन” मोदी ने एक बार फिर जनता को झटका दिया है। पार्टी के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत सीधे 60 रुपये बढ़ा दी गई है, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को अब 115 रुपये अधिक चुकाने होंगे।

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों पर लगातार महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने घर का बजट और मुश्किल बना दिया है।

अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पित्रोदा ने कहा- ‘1.50 अरब की आबादी वाले देश के पास अपना मोबाइल आपरेटिंग सिस्टम(ओएस) तक नहीं है। यह शर्म की बात है।’

यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभाएं दूसरों की सेवा करने के लिए ही हैं। उधर, भाजपा ने कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र मिशन झूठ बोलकर भारत को नीचा दिखाना है। साथ ही पित्रोदा के दावों को खारिज करते हुए भारत में विकसित आपरेटिंग सिस्टमों की लंबी फेहरिस्त गिनाई।

भारत ने खुद के टेक्नालाजी प्रोडक्ट नहीं बनाए
एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में पित्रोदा ने कहा कि भारत ने युवाओं की जो बड़ी फौज तैयार की है, वह भारत के लिए नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रही है। भारत ने अपने खुद के वैश्विक स्तर के टेक्नालाजी प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि भारत माइक्रोसाफ्ट जैसी कंपनी या अपना खुद का इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म और मोबाइल ओएस क्यों नहीं बना पाया?

झूठ बोल कर उड़ा रहें देश का मजाक
उधर, पित्रोदा के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा- ‘ कांग्रेस के टापलेस प्रदर्शन के बाद अब लश्कर-ए-कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा सामने आए हैं। अंकल सैम एक बार फिर भारत को नीचा दिखाने के एजेंडे पर चलते हुए झूठ बोलकर देश का मजाक उड़ा रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत के लिए शर्म की बात है कि उन्होंने मोबाइल के लिए ओएस भी विकसित नहीं किया।

हकीकत ये है कि बास लीनक्स, माया ओएस, प्राइमओएस, भारओएस, इंडस ओएस और नेक्स्टक्वांटमओएस जैसे आपरेटिंग सिस्टम भारत में ही विकसित हुए हैं।’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस भारत से नफरत करती है और उसका मकसद देश को सिर्फ नीचा दिखाना होता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को नहीं है। इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने इसे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

कांग्रेस का आरोप है कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता दरअसल देश के लिए ओरडील यानी परेशानी साबित हो रहा है। पार्टी का कहना है कि यह समझौता मजबूरी और जल्दबाजी में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि भारत सरकार थोड़ा इंतजार करती और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देती, तो शायद भारत को एकतरफा शर्तों वाले समझौते का सामना नहीं करना पड़ता।

कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि बचाने और राजनीतिक दबाव से निकलने के लिए जल्दबाजी में यह समझौता किया। पार्टी का दावा है कि इससे भारतीय किसानों और देश के आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस व्यापार समझौते को संतुलित नहीं, बल्कि दबाव में किया गया फैसला बता रही है। उन्होंने अमेरिकी न्याय व्यवस्था की सराहना भी की।

कांग्रेस के गंभीर आरोप
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि दो फरवरी 2026 की रात अमेरिका द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा अचानक कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा में उसी दिन दोपहर क्या हुआ था, जिससे प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस से घोषणा करवानी पड़ी। कांग्रेस का दावा है कि यह समझौता भारत के किसानों और देश की संप्रभुता के लिए नुकसानदेह है।

ट्रंप का बयान और भारत पर टैरिफ
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डील जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा। भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उनके अनुरोध पर रूस से तेल खरीद में कमी की। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटाकर इसे 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।

समझौते की शर्तें और आगे की स्थिति
अंतरिम व्यापार ढांचे के तहत अमेरिका भारत से आयात पर 18 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लेगा। इससे पहले रूस से तेल खरीद के कारण 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने टैरिफ के जरिए भारत-पाकिस्तान संघर्ष को भी रोका। कांग्रेस ने इन दावों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। फिलहाल यह मुद्दा संसद और सियासी गलियारों में गर्माया हुआ है।