यूपी का बांदा रविवार को 46.7°C सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। इसके बाद झांसी में 44.6°C और प्रयागराज में 44.5°C पारा दर्ज हुआ। इसके अलावा लखनऊ में 41.6°C तापमान रहा। यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भीषण गर्मी

मध्य प्रदेश के 15 और राजस्थान के 7 शहरों में पारा 43°C के ऊपर रहा। एमपी का खंडवा 44.5°C के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में इस हफ्ते तापमान 2 से 3°C तक बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है।

बिहार में बदला-बदला मौसम

वहीं, बिहार में दो तरह का मौसम रहा। कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं तो कुछ जगह बारिश हो रही है। शेखपुरा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शनिवार शाम प्रेयर के दौरान 27 छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ीं। सभी को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आगे कैसा रहेगा मौसम

19 मई की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भीषण लू चल सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भी लू चलने की आशंका है।

इसके अलावा, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ जगहों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही झारखंड में कुछ जगहों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में बिजली गिरने की आशंका है।

20 मई को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हीटवव की आशंका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश का अनुमान है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यूएई में बराकह परमाणु सुविधा को निशाना बनाकर किए गए हमले से भारत बेहद चिंतित है। इस तरह की कार्रवाइयां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और यह तनाव को खतरनाक स्तर पर ले जाने वाली हैं। हम सभी पक्षों से तत्काल संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील करते हैं।

परमाणु प्लांट के पास लगी आग

यह प्रतिक्रिया अबू धाबी में बराकह परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हुए एक ड्रोन हमले के बाद आई है, जिसके कारण वहां आग लग गई थी। अमीरात के अधिकारियों ने पुष्टि की कि ड्रोन प्लांट के आंतरिक दायरे के बाहर लगे एक बिजली जनरेटर से टकराया था।

राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ और न ही किसी भी तरह का रेडियोलॉजिकल रिसाव हुआ। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्लांट के सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसकी सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

यूएई का सख्त रुख

इस हमले ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे नाजुक संघर्षविराम को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे कूटनीतिक प्रयास अब बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। यूएई ने इस हमले के पीछे शामिल ताकतों की कड़ी निंदा करते हुए इसे बिना उकसावे का आतंकवादी हमला करार दिया और चेतावनी दी कि वह अपनी संप्रभुता पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा।

यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा, “ये हमले तनाव को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाते हैं। यह एक अस्वीकार्य आक्रामकता है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।”

बैकअप जनरेटर से सप्लाई शुरू

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि हमले के कारण लगी आग के बाद, प्लांट के आपातकालीन डीजल जनरेटर से एक रिएक्टर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की इस परमाणु निगरानी संस्था ने परमाणु स्थलों के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आग्रह किया है और कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रही है।

यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सऊदी अरब के साथ लगती पश्चिमी सीमा से तीन ड्रोनों ने उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिनमें से दो को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया गया था।

हालांकि, यूएई ने आधिकारिक तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले वह इस क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए ईरान और उसके समर्थित गुटों पर आरोप लगाता रहा है।

दक्षिण कोरिया की मदद से 20 बिलियन डॉलर की लागत से बना ‘बराकह’ परमाणु ऊर्जा संयंत्र साल 2020 से काम कर रहा है। यह पूरे अरब जगत का एकमात्र चालू परमाणु बिजलीघर है। यह संयंत्र अकेले संयुक्त अरब अमीरात की बिजली जरूरतों का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है।

एयरलाइंस के मुताबिक, कर्मचारियों ने इनवॉइस, भुगतान से जुड़ी जानकारी और हस्ताक्षरों में कथित तौर पर फर्जी बदलाव कर रकम का दुरुपयोग किया। बयान में कहा गया कि इस तरीके से करीब 22 मिलियन भारतीय रुपये का गबन किया गया। हालांकि, एयरलाइंस ने यह नहीं बताया कि यह गड़बड़ी कितने समय से चल रही थी।

जांच में जुटीं एजेंसियां
श्रीलंकन एयरलाइंस ने कहा कि मामले की जानकारी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दे दी गई है और नुकसान की भरपाई के लिए जांच जारी है। एयरलाइंस ने एक अन्य मामले का भी जिक्र किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में एक सेवा प्रदाता को गलती से भुगतान कर दिया गया था। कंपनी के अनुसार, यह भुगतान एक ईमेल अकाउंट के समझौता होने के कारण गलत तरीके से हुआ।

सीएम विजय ने तेल कंपनियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरती हैं, तो ये कंपनियां आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं करतीं, बल्कि भारी मुनाफा कमाना जारी रखती हैं।

केंद्र सरकार को लिखे अपने पत्र में विजय ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं, तो तेल कंपनियां उसके अनुरूप कीमतें नहीं घटाती हैं। इसके बजाय, वे केवल अपना मुनाफा देखती हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में की गई यह वृद्धि पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

गरीब, मध्यम वर्ग और कैब चालकों पर सीधी मार

मुख्यमंत्री विजय ने इस बढ़ोतरी से आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों का मासिक खर्च काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा, जो कैब संचालक अपनी गाड़ियों का लोन चुका रहे हैं, उनके लिए यह महंगाई एक बड़ा झटका साबित होगी।

आम जनता के अलावा, विजय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उछाल के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है। इस वजह से MSME सेक्टर को बाजार और निर्यात दोनों ही मोर्चों पर भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संकट है बढ़ोतरी का कारण

एक तरफ जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने इस कदम का बचाव किया है। उन्होंने इस मूल्य वृद्धि के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारणों का हवाला दिया।

रेड्डी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे मौजूदा संघर्ष और वैश्विक तेल शिपिंग के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में लगे प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की आयात लागत में काफी वृद्धि हुई है।

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रही है शुरुआत

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई में की जा रही यह कवायद उनके मंत्रालय द्वारा पूरे देश में चलाए जाने वाले एकीकरण अभियान के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगी।

उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस तरह का एकीकरण पूरे देश में किस तरह से लागू किया जा सकता है।

आम लोगों के लिए बनेगा वन-स्टॉप हब

यह प्रस्तावित नया परिसर मंत्रालय से जुड़ी काम के लिए नागरिकों के लिए एक वन-स्टॉप हब के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, यह परिसर उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी 46 संगठनों से भी जोड़ेगा।

इसमें मसाला बोर्ड और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं भी शामिल होंगी जिनके कार्यालय वर्तमान में मुंबई में मौजूद नहीं हैं।

सरकारी खर्चों में आएगी भारी कमी

वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि इस नए कदम से न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज ज्यादा सुव्यवस्थित और आसान होगा, बल्कि सरकार के खर्चों में भी भारी कमी आएगी। इससे कार्यालयों का किराया, हाउसकीपिंग, आतिथ्य सत्कार और अन्य ऊपरी खर्च काफी हद तक कम हो जाएंगे।

मंत्री ने इस योजना की अहमियत बताते हुए कहा कि सरकार के काम करने के तरीके पर इस कदम का दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।