महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी आश्रम विद्यालय के 100 से अधिक छात्रों को बुधवार को भोजन विषाक्तता के लक्षण दिखने के बाद ठाणे जिले के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के एक दिन बाद गुरुवार को पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। ठाणे पुलिस ने यह जानकारी दी।
शाहपुर के तहसीलदार कोमल ठाकुर ने पीटीआई को बताया कि बुधवार को भोजन विषाक्तता से पीड़ित होने के बाद 48 लड़कियों सहित कुल 117 छात्रों को शाहपुर उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संत गाडगे महाराज प्राथमिक और माध्यमिक आश्रम स्कूल (आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय), जहां यह घटना हुई, मुंबई के बाहरी इलाके शाहपुर तालुका के भटसाई में स्थित है।
ठाकुर ने कहा, स्कूल में कक्षा 1 से 10 तक के 290 छात्र रहते हैं, और उनमें से 168 छात्र बुधवार को उपस्थित थे। उन्हें बाहर से लाया गया भोजन परोसा गया। अधिकारी ने कहा कि छात्रों को खाना (पुलाव) और एक मीठा व्यंजन (गुलाब जामुन) परोसा गया, जिसके बाद उन्हें उल्टी और फूड पॉइजनिंग के अन्य लक्षण महसूस हुए।
उन्होंने कहा, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि भातसाई के एक ग्रामीण की पहली बरसी के मौके पर खाना बाहर से लाया गया था। जिला ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल अधीक्षक, प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और बाहर से खाना लाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 284 (लापरवाही से या लापरवाही से जहरीले पदार्थ को संभालना, मानव जीवन को खतरे में डालना), 336 (कोई भी कार्य करना जो मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 337 (किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती 117 छात्रों में से सात लड़कियों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को परोसे गए खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए और प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए।
वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और छात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रभावित विद्यार्थियों के परिवार और रिश्तेदार भी चिकित्सा सुविधा के बाहर एकत्र हो गए, जिससे व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई।
प्रभावित छात्रों के माता-पिता और कुछ सामाजिक संगठनों ने कैदियों की उचित देखभाल करने में विफलता के लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
