पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ‘मिशन पुनर्वास’ के तहत, 15 अक्टूबर, 2025 को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत राशि वितरित करने के अभियान में शामिल हुए थे, जो पंजाब सरकार का वादा था। हालाँकि, मुख्यमंत्री ने यह अभियान पहले ही शुरू कर दिया था, और 15 अक्टूबर को कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी प्रभावित जिलों में राहत राशि बाँटी थी।
यह अभियान सितंबर 2025 में आई भीषण बाढ़ के बाद शुरू हुआ था, जिससे राज्य के कई जिले प्रभावित हुए थे।
प्रमुख विवरण:
अभियान की शुरुआत: मुख्यमंत्री मान ने 13 अक्टूबर, 2025 को अजनाला, अमृतसर से ‘मिशन पुनर्वास’ के तहत राहत राशि वितरण की शुरुआत की थी, जहाँ उन्होंने 631 किसानों को ₹5.70 करोड़ के चेक दिए थे।
समय से पहले वितरण: मुख्यमंत्री ने 11 सितंबर को गिरदावरी (विशेष सर्वेक्षण) के बाद 45 दिनों में मुआवजा देने का वादा किया था। सरकार ने इस वादे को 30 दिनों के भीतर पूरा किया।
प्रभावित क्षेत्र: बाढ़ से 2,508 गाँव प्रभावित हुए थे, जहाँ करीब 3.5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी।
मुआवजे की राशि: किसानों को प्रति एकड़ ₹20,000 का मुआवजा दिया गया, जो देश में सबसे ज़्यादा था। राज्य सरकार ने अपने फंड से प्रति एकड़ ₹13,200 की अतिरिक्त राशि दी।
पारदर्शिता: मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई थी।
मंत्री भी शामिल: मुख्यमंत्री के अभियान की शुरुआत के बाद, 15 अक्टूबर, 2025 को 13 कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न प्रभावित जिलों में राहत राशि वितरित की।
