पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने को कहता रहा है भारत, पीओके-लद्दाख भारत का अभिन्न अंग

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर ”अवैध कब्जा” कर रखा है।

जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख भारत का अभिन्न अंग
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने के लिए कहती रही है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग रहे हैं, अभी भी हैं और सदैव रहेंगे। यह बात भारतीय संसद द्वारा 1994 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में भी प्रतिपादित की गई थी।

भारत ने आतंकवाद की जड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक मानचित्र स्पष्ट रूप से पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत संघ के हिस्से के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र भी शामिल हैं।

अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, भारत ने आतंकवाद की जड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, किसी भी प्रकार के ब्लैकमेल को बर्दाश्त न करने तथा किसी भी खतरे से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने के अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर दिया है।

2025 में अमेरिका ने 1,703 भारतीयों को किया डीपोर्ट
कीर्ति वर्धन सिंह ने अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2025 में अमेरिका ने अब तक 141 महिलाओं सहित 1,703 भारतीय नागरिकों को डीपोर्ट या निर्वासित किया है। अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों (2020-2024) में अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों की संख्या 5,541 थी।

पिछले पांच वर्षों (2020-2024) में ब्रिटेन से निर्वासित भारतीय नागरिकों की संख्या 311 है। 2025 में ब्रिटेन से निर्वासित भारतीयों की संख्या 131 है।

मंत्री ने निर्वासितों के राज्यवार आंकड़े भी साझा किए। इसके अनुसार इस अवधि (20 जनवरी से 22 जुलाई, 2025) में निर्वासित 1,703 भारतीय नागरिकों में से 620 पंजाब के थे, 604 हरियाणा के, 245 गुजरात के और 10 जम्मू-कश्मीर के थे, जबकि छह को ”अज्ञात” राज्य श्रेणी में रखा गया था।

अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में है
राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय निर्वासन अभियान के दौरान निर्वासित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने निर्वासित लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर बेड़ियों के प्रयोग के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताएं दर्ज कराई हैं।

बांग्लादेश के समक्ष उठाया गया हवाई सीमा उल्लंघन का मामला
सरकार ने संसद को बताया कि भारत ने जून में बांग्लादेश की एक घरेलू एयरलाइन द्वारा अनजाने में हवाई सीमा का उल्लंघन करने का मामला उठाया है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें।

विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेशियों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने की निरंतर घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है।

सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है भारत सरकार
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने अंतरिम सरकार के एक सलाहकार द्वारा इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की कड़ी निंदा की थी, जिसमें बांग्लादेश का गलत नक्शा दिखाया गया था, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन था।

मार्गेरिटा ने कहा कि केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

बांग्लादेश में 34 भारतीय मछुआरे जेल में हैं
उन्होंने विदेशी जेलों, विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश की जेलों में बंद मछुआरों का विवरण भी साझा किया। श्रीलंका में 56 भारतीय मछुआरे जेल में हैं, जबकि बांग्लादेश में 34 भारतीय मछुआरे जेल में हैं।

पाकिस्तान में 193 भारतीय मछुआरे
एक जुलाई को आदान-प्रदान की गई सूचियों के अनुसार, ”पाकिस्तान ने 193 भारतीय/भारतीय माने जाने वाले मछुआरों की हिरासत की बात स्वीकार की है। अन्य प्रश्न के उत्तर में कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के नवीनीकरण के लिए द्विपक्षीय चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है।